प्रश्न- तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में लागू क्यों नहीं होता?

उत्तर -

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अर्द्ध-विकसित देशों में लागू न होने के कारण

 तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अर्द्ध-विकसित देशों में लागू न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

1. तुलनात्मक लागत का स्थैतिक स्वरूप - तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में न लागू होने का कारण यह है कि इस सिद्धान्त में अनेक ऐसी स्थैतिक मान्यताएँ पायी जाती हैं जो अर्द्ध- विकसित देशों में नहीं पायी जाती। " प्रतिष्ठित व्यापार का सिद्धान्त रुचियों, साधनों तथा तकनीकी ज्ञान को स्थिर मानता है और इन्हीं के आधार पर साधनों का सर्वोत्तम वितरण लागू करने का प्रयत्न करता है। ये मान्यताएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन प्रावैगिक विकास के विश्लेषण में बाधा उत्पन्न करती है और विकास के सार को भुला देती है।

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त विकास की दर पर ध्यान नहीं देता बल्कि एक विशेष समय में समग्र उत्पादन को अधिक करने पर बल देता है, किन्तु जहाँ तक अर्द्ध-विकसित देशों का प्रश्न है, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है विकास की दर को गतिशील बनाना न कि उत्पादन अधिकतम करना। इसके लिए साधनों के वितरण में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यह सम्भव है कि कोई अर्द्ध-विकसित देश कुछ विशिष्ट साधनों का प्रयोग करके अपने उत्पादन को अधिक बढ़ा सके, किन्तु उसके लिए यह और भी अच्छा होगा कि यदि वह उन साधनों का प्रयोग आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में करे, भले ही उसका उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम हो।

इस प्रकार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त इस प्रकार की स्थैतिक अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें साधनों की पूर्ति स्थिर रहती है। उस अर्थव्यवस्था में जिसमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सदैव नये संसाधनों को विकसित किया जाता है, यह मान्यता लागू नहीं होती है। इस प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में स्थैतिक सिद्धान्त के स्थान पर गत्यात्मक सिद्धान्त की आवश्यकता होती है।

2. वितरण पक्ष की अवहेलना - तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल उत्पादन पक्ष पर बल देता है। इस सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि विश्व का कुल उत्पादन किस प्रकार विशिष्टीकरण द्वारा अधिकतम किया जा सकता है, किन्तु इसके द्वारा वितरण पक्ष की अवहेलना की जाती है। वास्तव में किसी इस प्रकार की आर्थिक नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता जो उत्पादन में वृद्धि करने के साथ वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो अर्द्ध-विकसित राष्ट्र इस प्रकार की नीति का कदापि समर्थन नहीं कर सकते जिससे वे और अधिक निर्धन हो जायें। यदि कृषि और उद्योग दोनों की तुलना की जाये तो हम देखेंगे कि उद्योगों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। प्रायः अर्द्ध-विकसित देशों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। उन्हे अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए उद्योगों की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्र व्यापार प्रतिबन्धित हो, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में प्रतिबन्ध उस सीमा से आगे नहीं लगाना चाहिए जहाँ उनके निरपेक्ष अंश में होने वाली सीमान्त वृद्धि शून्य के बराबर हो जाये।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि विकसित या अर्द्ध-विकसित देशों के मध्य प्रतिबन्ध रहित स्वतत्र व्यापार होता है तो उससे देश मे आय का वितरण असमान होगा क्योंकि औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों को तो लाभ होगा किन्तु जो राष्ट्र पिछड़े हुए वे और भी गरीब हो जायेगे।

3. अर्द्ध-विकसित देशों मे पूर्ण रोजगार और गतिशीलता का अभाव - तुलनात्मक लागत सिद्धान्त करने वाले देशों में उत्पत्ति के साधनों पूर्ण रोजगार एव गतिशीलता को स्वीकार किया जाता है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों मे पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है और न ही साधनों में पूर्ण गतिशीलता पायी जाती है। बल्कि इसके स्थान पर इन देशों मे बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी तथा अदृश्य रोजगारी बड़े पैमाने पर पायी जाती है। कृषि क्षेत्रों के श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता प्रायः शून्य होती है। यदि अर्द्ध- विकसित देशों में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को क्रियान्वित किया जाये तो इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी क्योंकि इससे उद्योगों का विकास नहीं होगा। किन्तु यदि इसके स्थान पर स्वतंत्र व्यापार को प्रतिबन्धित करके आयात प्रतिस्थापन किया जाये तो बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की जा सकती है।

4. पूर्ण प्रतियोगिता की अनुपस्थिति - तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसका वास्तविक जगत में अभाव है। वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा होती है जिसके कारण कीमतें सीमान्त लागत के बराबर नहीं होती जबकि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में इन दोनों को समान माना गया है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त में कीमत संयंत्र या बाजार की गति को स्वतंत्र माना गया है, किन्तु आज के समय में आर्थिक नियोजन तथा कीमत नियंत्रण अर्द्ध-विकसित तथा विकासशील देशों का अनिवार्य अंग माना गया है जो तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की मान्यताओं से मेल नहीं खाता है।

5. स्वतंत्र व्यापार में बाधाएँ - तुलनात्मक लागत सिद्धान्त स्वतंत्र व्यापार में बाधाओं को स्वीकार नहीं करता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु विनिमय के क्षेत्र में एक प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अहस्तक्षेप के सिद्धान्त का विस्तृत रूप है। इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि दो व्यापारी देशों के मध्य किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण होने वाले पूरक लाभ को प्राप्त किया जा सके। इस सिद्धान्त को दो समान रूप से विकसित राष्ट्रों में तो आसानी से लागू किया जा सकता है किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में लागू करने पर इसका ढाँचा लड़खड़ाने लगता है। जब दो या दो से अधिक देश, जो प्रायः सामान्य वस्तुएँ उत्पादित करते हैं, अपने माल को विश्व बाजार में बेचना चाहते हैं तो उनमें गलाकाट प्रतियोगिता होती है, वे राशिपातन तथा अवमूल्यन का सहारा लेते हैं। यदि प्रत्येक देश को प्रतियोगिता करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाये तो शक्तिशाली राष्ट्र बाजारों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेगा तथा कमजोर राष्ट्र बाहर निकल जायेगा। प्रतियोगिता के कारण कभी-कभी इन राष्ट्रों में इतनी कटुता आ जाती है कि युद्ध और विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्मिथ तथा रिकार्डो द्वारा बताया गया तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में लागू नहीं होता क्योंकि आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार को मान्यता नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रतिबन्धित व्यापार एवं संरक्षण का सहारा ले रहे हैं।

6. अर्द्ध- विकसित देशों का असन्तुलित विकास - अर्द्ध-विकसित देश यदि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त लागत के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उनमें विकास की प्रक्रिया असन्तुलित हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इनकी अर्थव्यवस्थाएँ दोहरी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार देश तुलनात्मक लाभ के आधार पर जो उद्योग करते हैं उससे इसके आस-पास के क्षेत्र तो विकसित होते हैं किन्तु अर्थव्यवस्था पिछड़ी बनी रहती है और असन्तुलित हो जाती है। प्रो. बुईक ने इसे दोहरे समाज का निर्माण बताया है। उनके शब्दों में "निःसन्देह सामाजिक दोहरेपन का सर्वाधिक प्रचलित रूप उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पश्चिम से आयातित पूँजीवाद ने पूंजीवाद के पूर्व के कृषक समुदाय में प्रवेश कर लिया हो।'

7. अर्द्ध-विकसित देशों में प्रतिकूल व्यापार शर्त - अर्द्ध-विकसित देशों की सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि व्यापार की शर्तें इनके अनुकूल नहीं होतीं। अब इस तर्क का कोई महत्व नहीं रहा है कि प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों के लिए व्यापारिक शर्तें अनुकूल होती हैं। इसका कारण यह है कि प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई लागत के आधार पर होता है जबकि औद्योगिक उत्पादन घटती

लागत के आधार पर होता है किन्तु विश्व में आज अनेक ऐसे कारण हैं जो अर्द्धविकसित देशों के लिए व्यापार शर्तों को अनुकूल नहीं होने देते जैसे अब विकसित देश अर्द्ध-विकसित देशों से कच्चा माल खरीदने के स्थान पर उनके विकल्पों का प्रयोग करने लगे हैं। आज विकसित देश भी अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं तथा प्राथमिक उत्पादनों के लिए इनकी मांग कम हो गयी है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों ही रूपों में अर्द्ध-विकसित देशों में लागू नहीं होता है। उपर्युक्त आलोचनाओं के कारण कई विद्वान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के व्यापार के सिद्धान्त को अर्द्ध-विकसित देशों के लिए अव्यवहारिक मानते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो. मायर तथा वाल्डवियन का विचार है कि, "निश्चित ही यह सत्य है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के व्यापार के सिद्धान्त पर विकास समस्याओं एवं पिछड़े देशों के विशिष्ट लक्षणों के संदर्भ में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। अभी तक इस बात पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तथा व्यापार से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित विचार गतिशील दशाओं में भी लागू हो सकते हैं, किन्तु इसके लिए सिद्धान्त में पर्याप्त सुधार होना आवश्यक होता है और जब तक ये सुधार नहीं किये जाते तब तक अर्द्ध-विकसित देशों में तुलनात्मक सिद्धान्त की व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा तथा आलोचक इसी प्रकार आलोचना करते रहेंगे कि प्रतिष्ठित व्यापार सिद्धान्त ने पिछड़े देशों में विकास को सीमित बना दिया है।

अर्द्ध-विकसित देशों के पास प्रतिष्ठित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के स्थान पर संरक्षण की नीति अपनाने का कारण मौजूद है। इन देशों में चल रहे निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए औद्योगीकरण करना आवश्यक है जो शिशु उद्योगों को अस्थायी रूप से संरक्षण प्रदान करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अर्द्ध-विकसित देशों के सम्मुख मुद्रा-प्रसार तथा विदेशी विनिमय की समस्याएँ भी आती हैं। इस कारण इन्हें अपनी आर्थिक नीति का संचालन करते हुए विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है।

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